डीडीए के पास 23 औद्योगिक एस्टेट हैं। औद्योगिक भूखंडों का आवंटन विभिन्न योजनाओं के तहत किया जाता है। मुख्य रूप से 1976 तक गैर-अनुरूपता उद्योगों को अनुरूप क्षेत्रों में स्थानांतरित करने और नीलामी के माध्यम से भी किया जाता है।
पिछले 10 वर्षों के दौरान औद्योगिक भूखंडों की कोई नीलामी नहीं हुई थी और ऐसा मुख्य रूप से वी / एस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण हुआ जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध औद्योगिक भूखंडों परगैर-अनुरूप क्षेत्र से उद्योगों के स्थानांतरण की मांग की जा रही थी। लीजहोल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने की योजना को औद्योगिक भूखंड पर भी लागू कर दिया गया है।